Uttarakhand Cabinet Meeting: इन 19 प्रस्तावों पर लगी सरकार की मुहर, यहां पढ़ें कैबिनेट के अन्य फैसले

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल (कैबिनेट) बैठक में राज्य के माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की व्यवस्था का महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने संवाददाताओं को कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि कुल 19 बिंदुओं पर कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इनमें राज्य विश्वविद्यालयों एवं शासकीय तथा अनुदानित महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सर्विसेज, रक्षा सेवाएं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी अथवा समान प्रतियोगी परीक्षा तथा विभिन्न प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए तथा योग्यता निर्धारण के लिए होने वाली परीक्षाओं आदि की तैयारी कर अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, उनके लिए नि:शुल्क ऑनलाइन कोचिंग मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के अन्तर्गत दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि उक्त कोचिंग सुविधा राष्ट्रीय स्तर की किसी अनुभवी संस्थान के माध्यम से प्रदान की जायेगी, जिनका चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा। इसके साथ ही, माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी इस योजना के अन्तर्गत, 11वीं तथा 12वीं के छात्रों को क्लैट, नीट, जे-ट्रिपल-ई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जायेगी। सुंदरम ने बताया कि ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, पारेषण लाइन के निर्माण में मार्गाधिकार सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं अनुपूरक दिशा-निर्देशों को पिटकुल के लिए अंगीकार किये जाने का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन किया गया है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025 के प्रख्यापन को भी स्वीकृति दे दी है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2025-26 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य में नवीन भवनों के निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग के मानकों को प्रोत्साहित किये जाने के लिए अतिरिक्त एफएआर दिए जाने का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन किया गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा एसएएससीआई 2025-26 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य अंतर्गत, लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को युक्तिसंगत किए की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम (इंप्लीमेंटेशन) रूल्स, 2025 के प्रख्यापन किए जाने को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही, कैबिनेट ने राज्य के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत योजनाबद्ध विकास को सुव्यवस्थित किए जाने के उद्देश्य से बिना किसी अड़चन के भूमि प्राप्त करने सम्बन्धी मानकों को विनियमित किए जाने के लिए उत्तराखंड लैंड पुलिंग स्कीम (इंप्लीमेंटेशन) नियमों 2025 प्रख्यापित किए जाने की स्वीकृति दी है। 

अपर सचिव, मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने इस दौरान बताया कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में भी अन्य विश्वविद्यालयों की भांति फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग की जगह अब विश्वविद्यालय के स्तर से किए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही, उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007 में संशोधन को भी कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई है।

तिवारी ने बताया कि कैबिनेट ने पिथौरागढ़ स्थित नैनी-सैनी एयरपोर्ट को वाणिज्यिक एवं नागरिक विमानों के संचालन, बुनियादी ढांचे के विकास, निर्माण, आधुनिकीकरण तथा रखरखाव एवं प्रबंधन के उद्देश्य से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को स्थायी रूप से हस्तांतरित किये जाने एवं इस नियमित राज्य सरकार व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किये जाने का अनुमोदन किया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, जनपद उधमसिंह नगर के तहसील सितारगंज अंतर्गत कल्याणपुर में भूमिहीनों, आपदा या अन्य कारणों से विस्थापित खेतिहर मजदूरों को आवंटित भूमि के विनियमितीकरण के लिए निर्धारित सकिर्ल दर को शिथिल किये जाने के संबंध मे भी कैबिनेट ने अनुमोदन दिया है।