बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, मिली नई तारीख, हाई अलर्ट पर हल्द्वानी

Edited By Ramanjot, Updated: 10 Dec, 2025 06:06 PM

haldwani encroachment case hearing in supreme court has been postponed

Haldwani Encroachment Case: हल्द्वानी को उच्च सुरक्षा अलर्ट पर रखा गया है। इलाके में स्कूल और दुकानें बंद कर दी गई हैं, और सुरक्षा कारणों से स्थानीय लोगों को सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर ही एंट्री मिल रही है। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500...

Haldwani Encroachment Case: हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। इससे पहले, 2 दिसंबर को भी सुनवाई स्थगित कर दी गई थी।

अतिक्रमण से जुड़े इस मामले में 29 एकड़ रेलवे भूमि पर बने 5,000 परिवारों के घर हैं, जिनकी कुल संख्या 50,000 लोगों के आसपास है। इस भूमि पर अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, और प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। 

हाई अलर्ट पर हल्द्वानी 

हल्द्वानी को उच्च सुरक्षा अलर्ट पर रखा गया है। इलाके में स्कूल और दुकानें बंद कर दी गई हैं, और सुरक्षा कारणों से स्थानीय लोगों को सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर ही एंट्री मिल रही है। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 से ज्यादा जवानों को तैनात किया है, जिनमें तीन एएसपी, चार सीईओ, 12 थाना अध्यक्ष और 400 हेड कॉन्स्टेबल शामिल हैं। 

बिलाल मस्जिद के इमाम को शांति बनाए रखने की हिदायत

पूर्व में दिल्ली ब्लास्ट मामले में संदिग्ध रहे बिलाल मस्जिद के इमाम आसिम कासमी को पुलिस ने शांति बनाए रखने की हिदायत दी है। कासमी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर छोड़ा गया है, ताकि वह इलाके में शांति बनाए रखें। 

सुरक्षा कड़ी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात 

एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पूरे हल्द्वानी इलाके में चेकिंग जारी है और पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। बनभूलपुरा क्षेत्र को संवेदनशील माना गया है, इसलिए वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन से इलाके की निगरानी भी की जा रही है, और ITBP तथा CRPF को रिजर्व पर रखा गया है। 

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों की वजह से सुनवाई की तारीख बढ़ाई गई है। हल्द्वानी की स्थिति अभी भी असमंजस में है, और स्थानीय प्रशासन मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस मामले पर 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। 

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