उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठकः इन 28 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी सरकार की मुहर, ये है मंत्रिमंडल के फैसले

देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगी है। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा बजट सत्र में पेश होने वाले बजट पर चर्चा की गई। कैबिनेट ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी दी है। जिसमें संशोधन करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया है।

1 कैबिनेट ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी दी है। आगामी विधानसभा सत्र में 1.11 लाख करोड़ का बजट पेश होगा।

2 मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय जहां पर नियमित प्रचार नियुक्त हैं को योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
 
3 यूआईआईडीबी के ढांचे में अतिरिक्त 14 नवीन पद ऑन को सृजित किए जाने और पूर्व से सृजित सहायक महाप्रबंधक लेखा/लेखाकर का पदनाम व ऑफिस बॉय का मानदेय परिवर्तित किए
   जाने पर मिली मंजूरी

4 सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मिली मंजूरी

5 मौन पालन नीति 2026 को मिली मंजूरी

6 मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान- बाल पालाश योजना के तहत 3 से 6 साल उम्र के बच्चों को दी जाने वाली सामग्रियों में नवीन सामग्रियों को शामिल किए जाने का निर्णय ले लिया गया

7 उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मंजूरी दी गई है।

8 उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में किया गया संशोधन

9 शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमन में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाने को मिली मंजूरी. संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंताओं की होगी भर्ती

10 उत्तराखंड राज्य में उपचारित जल के सुरक्षित पुन उपयोग हेतु नीति 2026 को मिली मंजूरी

11 उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह क और ख के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मिली मंजूरी

12 मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में किया गया संशोधन. अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ भी कराए जाएंगे उपलब्ध

13 उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन को सदन का पटल पर रखने को मिली मंजूरी

14 उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्यपीत को देहरादून में यथावत रखने के साथ ही हल्द्वानी में एक अतिरिक्त राज्य पीठ या सर्किट बेंच की स्थापना को मिली       मंजूरी

15 सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास से ट्रांसफर कर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने को मिली मंजूरी

16 विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मिली मंजूरी

17 उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने को मिली मंजूरी

18 उत्तराखंड चकबंदी अधिष्ठान के तहत बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के एक निसंवर्गीय पद के सृजन को मिली मंजूरी

19 उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियम एवं सेवा- शर्त) (संशोधन) विधेयक 2026 को विधानसभा में पुनर्स्थापित किए जाने को मिली मंजूरी

20 समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026 को मिली मंजूरी

21 उत्तराखण्ड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति 2024 में हॉट           मिक्स प्लांट की स्थापना के लिए दूरी के मानकों में संशोधन को मिली मंजूरी

22 उत्तराखण्ड राज्य की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के आदर्श नियम, 2016 के नियम 87 (1) के तहत गठित राज्य स्तरीय चयन             समिति के अध्यक्ष को 5000/- प्रति बैठक और गैर सरकारी संगठनो से नामित 02 सदस्यों को 3000/- प्रति बैठक मानदेय दिया जाएगा

23 कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में लिपिक/ मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों के संरचनात्मक ढांचे में लिपिक/ मिनिस्ट्रीयल सवर्ग का पुर्नगठन किए जाने को मिली मंजूरी

24 देहरादून जिले के विकासनगर, उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर और नैनीताल जिले के मुख्यालय में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए पदों के सृजन को मिली मंजूरी

25 नैनीताल हाईकोर्ट के लिए 01 और जिला न्यायालयो के लिए 13, यानी कुल 14 न्यायालय प्रबंधकों के नए पदों को सृजित किए जाने पर बनी सहमति

26 विश्व बैंक के सहयोग से उत्तराखंड में बेहतर सेवा वितरण के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु कियान्वयन के लिए स्टीयरिंग कमेटी व प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन         और प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के लिए पदों के सृजन को मिली मंजूरी

27 उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधो का संशोधन) विधेयक 2026 को मिली मंजूरी

28 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में तदर्थ / अनुबन्ध / संविदा/आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत 04 विशेष शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक (एल०टी०) विशेष       शिक्षा शिक्षक के पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी