Edited By Vandana Khosla, Updated: 12 Dec, 2024 09:29 AM
देहरादूनः उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्ताव रखे गए। साथ ही इन प्रस्तावों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के बाद सभी अहम मुद्दों पर सरकार की मुहर लग गई है।
देहरादूनः उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्ताव रखे गए। साथ ही इन प्रस्तावों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के बाद सभी अहम मुद्दों पर सरकार की मुहर लग गई है।
दरअसल, कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सरकार ने 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। वहीं, इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और कैबिनेट सतपाल महाराज बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि राज्य सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने विद्युत उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत बिजली माफ करने पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही अगर कोई उपभोक्ता इसका गलत फायदा उठाता है तो उस से दोगुनी वसूली की जाएगी।
धामी कैबिनेट के अहम फैसले
उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी मिल गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और 5 लाख तक की सालाना कमाई करने वालों को इसका फायदा मिलेगा।
30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा।
वाहन चालकों को 3000 रुपए प्रति साल के हिसाब से मिलेगा वर्दी भत्ता। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की विभागाध्यक्ष के रूप में दिया गया वित्तीय अधिकार।
डॉक्टरों के इंक्रीमेंट को लेकर हुआ फैसला
राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली संशोधन को मिली मंजूरी। दरअसल,महिलाओं को पैक्स में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ हैं। ऐसे में महिलाओं को मतदान के लिए छूट दी गई हैं।
शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं दिया गया हैं। अब नाम परिवर्तन करना होगा आसान
खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर राज्यपाल द्वारा कुछ कुरी लगाई गई थी, जिसको निस्तारित करते हुए फिर से अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा गया
निराश्रित गौवंश के लिए शहरी क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन शहरी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन पंचायत के स्तर से बनेंगे, प्रोत्साहन के लिए भी प्रावधान होगा
समाज कल्याण विभाग जाति सायल था उसे सायला जाति के रूप में जाना जाएगा
प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन को मिली मंजूरी
2022 में 21 दिन की हड़ताल क़ानून गो की हुई थी उसे उपर्जित अवकाश के रूप में देने को मंजूरी
सेब माल्टा गलगल का वित्त विभाग के अनुमोदन से अब विभाग ही इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर सकेगा
रेरा के वार्षिक पर प्रतिवेदन को विधानसभा में पटल पर रखने को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना 2024 के तहत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षिक भारत भ्रमण कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोधपत्र प्रकाशन योजना को मिली मंजूरी
परिवहन निगम 100 नई बसें खरीदेगा कैबिनेट ने दी मंजूरी राज्य सरकार लोन का इंटरेस्ट देगी, जबकि मूलधन विभाग ही देगा।
LIG और LMIG का 9 लाख होगा सेलिंग प्राइस, उपभोक्ताओं को 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने को भी सब्सिडी मिलेगी।
