उत्तराखंड सरकार अब महिलाओं को करेगी सशक्त, 33 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव पर लगाई मुहर

देहरादूनःउत्तराखंड की धामी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। इसी संबंध में उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। धामी मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों और संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगा कर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया।

राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद उत्तराखंड पूरे भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिला है। सरकार के इस निर्णय को सीएम धामी ने एक ऐतिहासिक पल बताया है। धामी ने आगे बोला कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की यह एक बड़ी पहल है।

सहकारी बैंकों में महिलाएं बनेंगी अध्यक्ष 

प्रदेश के तीन सहकारी बैंकों में अब महिलाएं अध्यक्ष बन सकेंगी। इनके साथ ही विभिन्न सहकारी संस्थाओं में भी अब उन्हें नेतृत्व करने की शक्ति मिल जाएगी। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण योजना, लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना समेत कई योजनाएं महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संचालित की जा रही हैं।