Edited By Vandana Khosla, Updated: 11 Dec, 2024 12:00 PM
देहरादूनः उत्तराखंड में सख्त भू कानून को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को सख्त भू-कानून के लिए हर तहसील से आई रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही मुख्य सचिव...
देहरादूनः उत्तराखंड में सख्त भू कानून को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को सख्त भू-कानून के लिए हर तहसील से आई रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही मुख्य सचिव ने समाज के हर वर्ग से सुझाव शामिल करने के निर्देश भी दिए है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सविचालय में भू-कानून के संबंध में समीक्षा बैठक लेते हुए सभी जिलाधिकारियों निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि भू-कानून के संबंध में जो रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी उसमें सभी हितधारकों,आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य आन्दोलकारी, राजनैतिक कार्यकर्ता सहित सभी वर्गो के सुझावों को शामिल किया जाए। साथ ही बैठक में यह जानकारी दी गई कि अल्मोड़ा एवं नैनीताल के अतिरिक्त सभी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भू-कानून के सम्बन्ध में प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील में हितधारकों के साथ अभी तक कितनी बैठकें हुई यह स्पष्ट किया जाए।
मुख्य सचिव ने हर तहसील की रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करते हुए जिला स्तर पर एक सारगर्भित रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि इस संबंध में बैठकों के आयोजन में तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं। बता दें कि इस बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव एस एन पांडेय, चंद्रेश कुमार, जिलाधिकारी सविन बंसल, अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव एवं राजस्व विभाग के अधिकारी आदि मौजूद रहे।
