उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, अब हर जिले में...

देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने दुष्कर्म से पीड़ित नाबालिग के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, दुष्कर्म से नाबालिग यदि गर्भवती होती है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। इसके तहत प्रत्येक पीड़िता को 23 साल की उम्र तक पोषण भत्ता दिया जाएगा। जिसमें प्रत्येक माह चार हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये का बजट दिया गया है।

आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य में दुष्कर्म से गर्भवती किशोरियों की संख्या 72 है। इसके लिए धामी सरकार ने तीन जिलों के लिए एक-एक लाख रुपये का बजट जारी किया है। इसके तहत दुष्कर्म का शिकार हुई प्रत्येक पीड़िता को चार हजार रुपये प्रतिमाह पोषण भत्ता दिया जाएगा। 23 वर्ष की आयु तक पीड़िता को आवास, शिक्षा, कौशल विकास, एकीकृत चिकित्सा, कानूनी सहायता जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ताकि किशोरियां आत्मनिर्भर बन सके।

इन सभी आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ नवजात शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। पीड़िता द्वारा शिशु को जन्म देने को बाद उसे एसएए में रखा जा सकता है। वहीं, पीड़िता यदि शिशु को नहीं रखना चाहती वह इस बच्चे को शिशु गृह को भी सौंप सकती है।