Uttarakhand cabinet: चयनित पशुधन प्रसार अधिकारियों को अब मात्र एक वर्ष का लेना होगा प्रशिक्षण, जानें क्या है कैबिनेट के अन्य फैसले

देहरादूनः उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को देहरादून स्थित सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में चार विषयों पर स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें से एक चयनित पशुधन प्रसार अधिकारियों को अब दो वर्ष की बजाय एक वर्ष तक प्रशिक्षण लेना होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णयों की जानकारी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग के अंतर्गत, पशुधन प्रसार अधिकारियों के चयन के बाद इन्हें दों साल तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब इस प्रशिक्षण की अवधि को दो साल से घटाकर एक वर्ष किए जाने के निर्णय को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है।

उन्होंने बताया कि इसी विभाग की योजना जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के लाभार्थियों को पशुपालन के लिए 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है और डेयरी विकास की ‘‘गंगा गाय योजना'' दोनोें के विलय को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। बताया कि अब इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लाभार्थियों के साथ सामान्य वर्ग के लोगों को भी दिया जाएगा।

तिवारी ने बताया कि कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट के एक नि:संवर्गीय पद को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 के पद को पांच साल के लिए सृजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, बद्रीनाथ धाम में स्थित आईएसबीटी वॉल्स पर मास्टर प्लान के अंतर्गत, म्यूरल आर्ट वर्क को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।