Edited By Ramanjot, Updated: 03 Nov, 2024 01:57 PM
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने मामले में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गंगोत्री पेपर मिल को नोटिस जारी किया। पीठ में न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल थे। पीठ ने 25 अक्टूबर...
नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उस याचिका पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय एवं उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें दावा किया गया है कि हरिद्वार जिले की रुड़की तहसील में एक पेपर मिल से वायु और जल प्रदूषण हो रहा है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने मामले में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गंगोत्री पेपर मिल को नोटिस जारी किया। पीठ में न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल थे। पीठ ने 25 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा, “प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें।” एनजीटी इस मामले पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को करेगा।