Edited By Vandana Khosla, Updated: 28 Oct, 2025 07:59 AM

देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कुल चौबीस आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं। 27 अक्टूबर की देर शाम 16 आईपीएस और 8 पीपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश गृह विभाग की अपर सचिव अपूर्वा पांडे ने जारी किए हैं।...
देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कुल चौबीस आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं। 27 अक्टूबर की देर शाम 16 आईपीएस और 8 पीपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश गृह विभाग की अपर सचिव अपूर्वा पांडे ने जारी किए हैं। आदेशों के तहत चार जिलों के कप्तान बदले गए हैं।
उत्तराखंड पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रहे प्रहलाद नारायण मीणा को पुलिस अधीक्षक सतकर्ता के पद पर मुख्यालय भेजा गया है। उनकी जगह अभियोजन मुख्यालय में तैनात मंजूनाथ टीसी को नैनीताल जिले का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। चमोली जिले के पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार को पौड़ी जनपद का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। उत्तरकाशी की पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल को पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी से पद मुक्त करते हुए एसपी अधिसूचना मुख्यालय नियुक्त किया गया है।
राज्य सरकार ने हल्द्वानी में अपर पुलिस अधीक्षक रहे प्रकाश चंद्र का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र नरेंद्र नगर स्थानांतरण किया है, जबकि उनकी जगह पर मनोज कुमार कत्याल को अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी तैनात किया है। उत्तराखंड सरकार के आदेशानुसार डॉक्टर पी वी के प्रसाद को महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के पद पर तैनात किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कारागार का दायित्व संभाल रहे आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना एवं सुरक्षा का दायित्व दिया गया है।
आईपीएस अधिकारी अमित सिन्हा अब अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था का पदभार भी संभालने जा रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एपी अंशुमान को निदेशक अभियोजन का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। आईपीएस अधिकारी विम्मी सचदेवा को पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार से कार्यमुक्त किया गया है।
वहीं, पुलिस अधिकारी नीलेश आनंद भरणे जो अब तक पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था, जीआरपी, सचिव पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का कार्यभार संभाल रहे थे, उनको पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था व जीआरपी से कार्य मुक्त करते हुए निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस महानिरीक्षक साइबर, एसटीएफ,एएनटीएफ का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है।