सरकार से भूमि कानून का पहले ड्राफ्ट सार्वजनिक करने की मांग, संघर्ष समिति 26 नवंबर से करेगी भूख हड़ताल

देहरादूनः मूल निवास,भू-कानून संघर्ष समिति 26 नवंबर से समिति के संयोजक मोहित डिमरी के नेतृत्व में दून में भूख हड़ताल करेगी। देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया हे। इस बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। बता दें कि राज्य सरकार से भू- कानून में 2018 के बाद किए गए संशोधन को रद्द करने और भूमि कानून का ड्राफ्ट पहले सार्वजनिक करने की मांग की गई है। वहीं, इस मांग के पूरा नहीं होने पर समिति के द्वारा भूख  हड़ताल की जाएगी।

भू-कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने जानकारी दी कि है कि देहरादून में आगामी 26 नवंबर से भूख हड़ताल की जाएगी। वहीं, इस भूख हड़ताल के समर्थन में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दल शहीद स्मारक पर धरना भी देंगे। बता दें कि संघर्ष समिति के द्वारा सरकार से भूमि कानून का ड्राफ्ट पहले सार्वजनिक करने की मांग की गई है। वहीं, संयोजक मोहित डिमरी का कहना है कि भूमि कानून की धारा-2 को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में एक जैसा भू-कानून लागू किया जाए। इसके अलावा अवैध भूमि की खरीद-फरोख्त में शामिल नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की मांग है।

मोहित डिमरी का कहना है कि प्रदेश भर में भूमि कानून के प्रावधानों में उल्लंघन के लगभग 430 मामले सामने आए है। उन्होंने कहा कि इन मामलों की संख्या में अभी और इजाफा हो सकता है। ऐसे में डिमरी ने राज्य सरकार से मांग की है कि जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से जमीन खरीदी है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ ही नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की बात कही है, जिन्होंने अवैध तरीके से जमीन अर्जित की है।