Edited By Vandana Khosla, Updated: 21 Aug, 2025 11:40 AM
भराड़ीसैंणः उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्री मंडल (कैबिनेट) की बैठक हुई। जिसमें महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के साधन बढ़ाने, कौशल...
भराड़ीसैंणः उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्री मंडल (कैबिनेट) की बैठक हुई। जिसमें महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के साधन बढ़ाने, कौशल विकास, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी प्रदान करने के लिए तीनों वर्गों के लिए अलग-अलग नीति बनाने का सबसे महत्वपूर्ण फैसला किया गया।
इसके अलावा, उत्तराखंड अपराध से पीड़ति सहायता (संशोधन) योजना, 2025 को तथा उत्तराखंड सरकार साक्षी संरक्षण योजना 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है। केबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए इनकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपदा में सत्र आहूत करना बड़ी चुनौती था, जिसको हमने पूरा करके दिखाया। सत्र की सभी तैयारी पहले से ही सरकार ने कर ली थी। लेकिन पहले ही दिन से विपक्ष की मंशा यह सत्र चलाने की नहीं थी। उन्होंने कहा कि पहले दिन भी सत्र की कार्यवाही 8 बार स्थगित हुई। जबकि सरकार हर मुद्दे पर चर्चे करने को तैयार रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे अनुरोध के बाद विपक्ष अपनी मनमानी पर अड़ा रहा। नेता प्रतिपक्ष से भी अनुरोध किया था, लेकिन विपक्ष की मंशा सत्र चलाने की नहीं थी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा आपदा का है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन विपक्ष के हंगामे से यह चर्चा नहीं हो पाई।
