Edited By Vandana Khosla, Updated: 04 Apr, 2025 10:08 AM

रुद्रप्रयाग: जनपद रुद्रप्रयाग में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के सफल क्रियान्वयन को लेकर सचिव वित्त एवं महानिबंधक यूसीसी उत्तराखंड शासन डॉ.वी.षणमुगम ने रुद्रप्रयाग जिला कार्यालय सभागार में यूसीसी पंजीकरण संबंधी समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने...
रुद्रप्रयाग: जनपद रुद्रप्रयाग में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के सफल क्रियान्वयन को लेकर सचिव वित्त एवं महानिबंधक यूसीसी उत्तराखंड शासन डॉ.वी.षणमुगम ने रुद्रप्रयाग जिला कार्यालय सभागार में यूसीसी पंजीकरण संबंधी समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने डीएम सहित अन्य अधिकारियों से गहन मंथन संवाद किया।
"रुद्रप्रयाग में अधिक UCC पंजीकरण दर्शाता है जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी"
आपको बता दें कि महानिबंधक ने यूसीसी के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की और उपनिबंधकों की शंकाओं का समाधान करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले में यूसीसी पंजीकरण की प्रगति को लेकर जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि कम जनसंख्या वाला जिला होने के पश्चात भी रुद्रप्रयाग जिले में अन्य कई जिलों से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, जो जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।
"अब तक 6,382 से अधिक लोगों के यूसीसी पंजीकरण किए जा चुके पूरे"
जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि जनपद में यूसीसी पंजीकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और अब तक 6,382 से अधिक यूसीसी पंजीकरण पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिले की कुल जनसंख्या के अनुपात में लगभग 20 प्रतिशत लोगों का पंजीकरण हो चुका है,जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि जनपद में 60 प्रतिशत से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने भी अपने यूसीसी पंजीकरण पूरा कर लिया है। जिला प्रशासन द्वारा ग्राम स्तर तक यूसीसी पंजीकरण अभियान को गति देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाते हुए जल्द ही 100 प्रतिशत पंजीकरण पूरा कर लिया जाएगा।
"पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अनावश्यक विलंब से बचे अधिकारी"
महानिबंधक डॉ.वी. षणमुगम ने बैठक के दौरान उपनिबंधकों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अधिकारी जांच अधिकारी बनने के बजाय आवेदकों की दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर त्वरित स्वीकृति प्रदान करें। यदि किसी दस्तावेज को लेकर संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो संबंधित विभाग से सत्यापन कराया जाए, लेकिन अनावश्यक विलंब से बचा जाए। उन्होंने कहा कि विवाह पंजीकरण के दौरान प्रतिबंधित श्रेणियों का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि कानून का पालन सुनिश्चित हो सके।
"अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण से वंचित न रहे"
महानिबंधक ने यह भी कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई है। इस संहिता के तहत हर समुदाय की भावनाओं, रीति-रिवाजों और परंपराओं का पूरा सम्मान किया गया है, ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण से वंचित न रहे और आमजन को इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।