Edited By Vandana Khosla, Updated: 26 Nov, 2024 11:46 AM
हल्द्वानी : उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की शुरुआत सरकार द्वारा विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीनों की जांच से शुरू कर दी गई है। इसी के तहत कुमाऊं मंडल क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर से अधिक और विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीनों के जांच के लिए बैठक का आयोजन...
हल्द्वानी : उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की शुरुआत सरकार द्वारा विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीनों की जांच से शुरू कर दी गई है। इसी के तहत कुमाऊं मंडल क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर से अधिक और विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीनों के जांच के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के राजस्व अधिकारियों और एसडीएम (SDM) की बैठक ली।
मिली जानकारी के अनुसार सर्किट हाउस में हुई बैठक में कुमाऊं के विभिन्न जिलों से आए एसडीएम (SDM) और तहसीलदारों ने कमिश्नर के समक्ष विशेष अनुमति के उल्लंघन के मामले रखे। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि अभी तक कुमाऊं मंडल में ढाई सौ वर्ग मीटर से ऊपर भूमि खरीद में 100 मामले उल्लंघन के और विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीन के मामले में 130 उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। हालांकि कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि अभी पूरी तरह से ऐसी जमीनों की जांच नहीं हो पाई है।
कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि पूरे कुमाऊं मंडल में विशेष अनुमति से खरीदी जमीनों और 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की जांच करने के लिए लगभग 2 से 3 महीने का समय लगेगा। वहीं, आगे कहा कि इन सभी जमीनों की जांच के बाद सरकार के निर्देश पर सरकारी भूमि के तहत निहित किया जाएगा।
