भर्ती परीक्षाओं में घोटाले पर हाईकोर्ट सख्तः धामी सरकार, DGP व CBI से मांगा जवाब

नैनीताल: हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने टिप्पणी की है कि प्रदेश में बार-बार परीक्षाओं में घपला क्यों हो रहा है? राज्य में हुए पेपर लीक मामलों की जांच सीबीआई से कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर खंडपीठ ने राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) व सीबीआई से 11 जुलाई तक जवाब मांगा है।

देहरादून निवासी विकेश सिंह नेगी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि राज्य में एक के बाद नए भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीसीएस) दोनों में भर्तियों में गड़बड़ियां सामने आई हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि सरकार युवाओं का उत्पीड़न कर रही है। प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। अलग-अलग अभियोग दर्ज किए जा रहे हैं। इस मामले में राज्य सरकार के अलावा सीबीआई और डीजीपी को पक्षकार बनाया गया है।

आईएसबीटी शिफ्ट करने की क्या पड़ी
हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के गौलापार में प्रस्तावित इंटरस्टेट बस टर्मिनल (आईएसबीटी) को तीन पानी में शिफ्ट करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से वास्तविक दस्तावेजों के साथ 11 मार्च से पहले जवाब मांगा है। सरकार से यह भी बताने को कहा है कि आखिर आईएसबीटी को शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हल्द्वानी। निवासी रवि शकर जोशी ने दायर याचिका में कहा कि सरकार बार- बार आईएसबीटी की जगह बदल रही है।