कैबिनेट बैठक: मृतक कर्मचारी की विधवा पुत्रवधू को भी मिलेगी पेंशन

Edited By Ajay kumar, Updated: 18 Mar, 2023 09:58 PM

cabinet meeting widow daughter in law of deceased employee also get pension

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को गैरसैण में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सात प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में निजी वन अधिनियम में आर्थिक दंड का प्रावधान होगा। मृतक कर्मचारी की विधवा पुत्रवधू को भी मृतक आश्रित में शामिल किया...

गैरसैंणः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को गैरसैण में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सात प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में निजी वन अधिनियम में आर्थिक दंड का प्रावधान होगा। मृतक कर्मचारी की विधवा पुत्रवधू को भी मृतक आश्रित में शामिल किया गया है।

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कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव पर बनी सहमति
धामी मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव पर सहमति बनी। इसके तहत विधवा पुत्रवधू को भी मृतक आश्रित में शामिल कर लिया गया है। उसे पेंशन समेत अन्य लाभ दिये जा सकेंगे। पर्यटन नीति 2023 को व वन संरक्षण अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश निजी वन अधिनियम में सजा के प्रावधान को हटाकर वित्तीय दंड को बढ़ाया गया है। साल 2018 की पर्यटन ऑपरेशनल गाइडलाइन में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

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मंत्रिमंडल की बैठक में पीएमजीएसवाई को लेकर हुआ ये फैसला
मंत्रिमंडल की बैठक में पीएमजीएसवाई के कनिष्ठ अभियंताओं को ग्राम विकास विभाग में लिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने गुरुवार को कांग्रेस के 4 विधायकों द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार हनन के एक मामले में राज्य सरकार को मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह संधु को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

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बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे: मुख्यमंत्री
भराड़ीसैंणः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सदन में बजट सत्र पर संबोधन में कई घोषणाएं कीं। सदन की कार्यवाही दिन भर चली। राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच काफी बार झड़प के साथ हंगामा हुआ। देर शाम विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सीएम धामी ने भर्ती परीक्षाएं देने वाले सभी युवाओं पर मुकदमे वापस लेने और 31 मार्च तक पूरे राज्य में सड़कों को सुधारने का काम पूरा करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जून-जुलाई तक तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण कानून, सख्त नकल विरोधी कानून का भी खास जिक्र किया।

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