धामी कैबिनेट में बड़ा फैसला: 3 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की विधायक निधि

Edited By Harman Kaur, Updated: 13 Mar, 2023 04:46 PM

big decision in dhami cabinet mla fund increased from

उत्तराखंड के गैरसैंण में आज सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वहीं, बैठक में विधायकों की विधायक निधि बढ़ाने के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया गया....

गैरसैंण: उत्तराखंड के गैरसैंण में आज सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वहीं, बैठक में विधायकों की विधायक निधि बढ़ाने के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया गया। दरअसल पहले विधायकों को 3 करोड़ 75 लाख विधायक निधि मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही महिला मंगल दल और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए दी जा रही धनराशि में भी बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।

PunjabKesari

ये भी पढ़े....
Live Uttarakhand Budget Session: राज्यपाल अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू, सदन के बाहर विपक्ष ने किया जमकर हंगामा


3 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई विधायक निधि
बता दें कि काफी समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक 'विधायक निधि' को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसी के चलते आज कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने विधायक निधि बढ़ाने का फैसला लिया है। जिसके तहत विधायक निधि 3 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही महिला मंगल दल को विधायक निधि से दी जाने वाली राशि को बढ़ाने पर भी मंजूरी मिल गई है। दरअसल पहले महिला मंगल दल को विधायक निधि से 40 लाख रुपए देने का प्रावधान था, जिसे अब 50 लाख तक कर दिया गया है।

PunjabKesari

ये भी पढ़े....
- आज से शुरू होगा उत्तराखंड का बजट सत्र, CM धामी सहित तमाम मंत्री और विधायक पहुंचे गैरसैंण
- सदन में बोले राज्यपाल, कहा- PM के विश्वास ‘21वीं शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा' को साकार करेंगे


धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया गया पास
इसके साथ ही धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए दी जा रही धनराशि में भी बढ़ोत्तरी की गई है। जिसके तहत अब धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए देने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके लिए पहले सालाना 40 लाख रुपए दिए जाते थे। इसी दौरान मंत्रिमंडल द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के बिल को फिर से राजभवन भेजने का फैसला लिया गया है। दरअसल इससे पहले भी यह बिल राजभवन भेजा गया था, जिसे लौटा दिया गया था।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!