Edited By Vandana Khosla, Updated: 22 Nov, 2024 04:31 PM
देहरादूनः उत्तराखंड सरकार को भारतीय वायु सेना द्वारा भेजे गए 213 करोड़ रुपये के बिल को लेकर सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। यह बिल राज्य गठन से लेकर अब तक की आपदा और अन्य संबंधित गतिविधियों के दौरान वायु सेना द्वारा की गई सेवाओं के है।
देहरादूनः उत्तराखंड सरकार को भारतीय वायु सेना द्वारा भेजे गए 213 करोड़ रुपये के बिल को लेकर सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। यह बिल राज्य गठन से लेकर अब तक की आपदा और अन्य संबंधित गतिविधियों के दौरान वायु सेना द्वारा की गई सेवाओं के है।
आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि आपदा से संबंधित 64 करोड़ रुपये का भुगतान भारतीय वायु सेना को किया जाना है। इनमें से 24 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही हो चुका है, जबकि 28 करोड़ रुपये के भुगतान की प्रक्रिया जारी है। अन्य बिलों के सत्यापन की प्रक्रिया भी चल रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि है कि परीक्षण के दौरान कुछ बिल ऐसे भी पाए गए जो आपदा से संबंधित नहीं थे। इस पर अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि इन बिलों का भुगतान कैसे किया जाए।
विनोद कुमार सुमन ने कहा कि कुछ बिल 2013 के केदारनाथ आपदा से भी संबंधित हैं। वहीं, उन्होंने आगे कहा कि इन बिलों के माफ किए जाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के बिल माफ कर दिए जाते हैं।
