उत्तराखंड कैबिनेट में 36 प्रस्तावों पर लगी मुहर, नगर निकायों के लिए OBC आरक्षण अधिनियम को मिली मंजूरी

देहरादूनः  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में 36 प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगी है। मुख्य रूप से नगर निकायों के लिए ओबीसी आरक्षण अधिनियम को मंजूरी मिलने के बाद संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया, जिस पर कैबिनेट ने निकायों के ओबीसी आरक्षण अधिनियम के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। वहीं बैठक के दौरान कैबिनेट ने पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी भी दे दी है।

 कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सरकार ने 36 बड़े फैसले लिए है, जिसमें मुख्य रूप से पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। साथ ही डोईवाला अभी तक सी ग्रेड की नगर पालिका थी, जिसको सी-वन ग्रेड में लाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। ऐसे में सरकार बहुत जल्द निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। वहीं निकायों के ओबीसी आरक्षण एक्ट के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। ऐसे में नगर निकायों के पहले सीमांकन की कार्य पूरा होगा, उसके बाद ओबीसी का आरक्षण कर निकाय चुनाव कराया जाएगा।

बता दें कि कैबिनेट बैठक में नगर पालिका परिषद डोईवाला का उच्चीकरण, नगर निगम अधिनियम में संशोधन, खेल विश्वविद्यालय, नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाना, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024, उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली, अन्य पिछड़ा जाति तथा ईबीसी छात्रवृत्ति योजना आदि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी मिल गई है।