उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने नई दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय सचिवों से की भेंट, प्रदेश से जुड़े इन अहम मुद्दों पर की चर्चा

नई दिल्ली/देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य के विकास से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों के संबंध में मंगलवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के विभिन्न सचिवों से भेंट की। बर्द्धन ने नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा से भेंट कर, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर चर्चा की। सचिव सिन्हा ने आश्वस्त किया कि आगामी छ: माह में पंतनगर एयरपोर्ट निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने देहरादून एयरपोर्ट पर देर रात्रिकालीन लैंडिंग की सुविधा, हेली एम्बुलेंस सेवा को पुनः आरंभ करने, एवं पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के सुद्दढ़ीकरण को लेकर भी आग्रह किया। जिस पर उड्डयन सचिव ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

केदारनाथ में हुई हेलीकॉप्टर की घटना के संदर्भ में डीजीसीए से कार्रवाई की मांग की
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने केदारनाथ में हुई हेलीकॉप्टर की क्रॉस लैंडिंग की घटना के संदर्भ में यात्रियों की सुरक्षा को द्दष्टिगत रखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से यथोचित कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। बर्द्धन ने वन एवं पर्यावरण सचिव तन्मय कुमार से भेंट कर त्यूणी-प्लासू जल विद्युत परियोजना, ऋषिकेश-नीलकंठ रोपवे प्रोजेक्ट, एवं सिरकारी भ्योल रूपासिया बगड़ जलविद्युत परियोजना के लिए वन पर्यावरण स्वीकृति देने का अनुरोध किया। उन्होंने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला से मुलाकात कर, आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को दिल्ली-मेरठ मार्ग से आगे हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तारित करने का अनुरोध किया। यह प्रस्ताव परीक्षण और दृश्यता रिपोर्ट के आधार पर क्रियान्वयन के लिए दिया गया। साथ ही देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक परिवहन की समस्याओं के समाधान को सुझाव के लिए अनुरोध किया।

पेयजल एवं स्वच्छता सचिव अशोक के के मीणा के साथ की बैठक
बर्द्धन ने पेयजल एवं स्वच्छता सचिव अशोक के के मीणा के साथ बैठक कर राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लंबित धनराशि लगभग 3000 करोड़ अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत चार धाम यात्रा के दौरान ठोस स्वच्छता प्रबंधन व्यवस्था के लिए विशेष ध्यान देने की बात रखी। उन्होंने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात कर, राज्य के आपदा एवं राहत कार्यों के अंतर्गत, भारतीय वायुसेना की सेवाओं के लिए देय शुल्क माफ किए जाने का भी अनुरोध किया। मुख्य सचिव ने एमएसएमई सचिव सुभाष चंद्र लाल दास से मुलाकात कर, पूर्वोत्तर राज्यों के भांति उत्तराखंड राज्य को एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत तक लागत सहायता धनराशि का अनुरोध किया। साथ ही, राज्य में फ्लैट फैक्ट्री एवं टूल रूम और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, टेस्टिंग पैकेजिंग सेंटर जैसे केंद्रों को विकास करने का अनुरोध किया।

ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार सिंह से मुलाकात कर किया ये अनुरोध
नई दिल्ली में लगातार बैठकों के मध्य बर्द्धन ने ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार सिंह से मुलाकात कर मनरेगा के तहत 270 करोड़ रुपए की लंबित राशि को अवमुक्त करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त ‘हाउस ऑफ हिमालय' को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा, ताकि उत्तराखण्ड के हस्तशिल्प, उत्पादों और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान मिल सके। इसके साथ ही दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ‘हाउस ऑफ हिमालय' के आउटलेट्स खोले जाने का अनुरोध किया गया। मुख्य सचिव ने सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू से भेंट कर, उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर के फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी और राज्य में अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने की दिशा में समर्थन मांगा।

व्यय सचिव से मुलाकात कर आगामी हरिद्वार कुंभ के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह किया
इसके अतिरिक्त, व्यय सचिव वी. वुअलनम से मुलाकात कर आगामी हरिद्वार कुंभ के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया गया, ताकि आयोजन भव्य और सुव्यवस्थित रूप में संपन्न हो सके। बर्द्धन ने प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सलाहकार से मुलाकात कर, राज्य की विभिन्न आवश्यकता, तथा कुम्भ-2027 को आर्थिक सहायता, नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विस्तारीकरण व सुद्दढ़ीकरण आदि के लिए अनुरोध किया। उन्होंने उत्तराखंड निवास में प्रमुख वाहन निर्माताओं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, केआईए मोटर्स, जीएसडब्ल्यू आदि के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर, देश के विभिन्न राज्यों में लागू इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस संबंध में उत्तराखंड राज्य में ईवी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निवेश संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ।