Uttarakhand Budget Session: राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू, नेता प्रतिपक्ष ने सत्र की अवधि न बढ़ाने पर किया विरोध

Edited By Vandana Khosla, Updated: 18 Feb, 2025 12:12 PM

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Uttarakhand Budget Session 2025: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह के अभिभाषण से शुरू हो गया। अभिभाषण शुरू होते ही विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने सत्र अवधि बढ़ाने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी और...

Uttarakhand Budget Session 2025: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह के अभिभाषण से शुरू हो गया। अभिभाषण शुरू होते ही विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने सत्र अवधि बढ़ाने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी और वेल में आ गए है। इस मध्य, राज्यपाल का अभिभाषण जारी है। अब मध्याह्न तीन बजे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण अभिभाषण का वाचन करेंगी।

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राज्यपाल ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इसमें प्रमुख रूप से महिला हितों की रक्षा की गई है। वहीं, दूसरी तरफ विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के विधायक वेल में नारेबाजी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र की अवधि न बढ़ाने पर विरोध किया। सदन में सरकार की उपलब्धियों पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाई। वहीं कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच बहस शुरू हो गई।



विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री  प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजान दास और पार्वती दास भी मौजूद थे। बता दें कि सोमवार को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 18 से 20 फरवरी तक सदन संचालन का मसौदा निश्चित किया गया। जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव होगा। पहली बार सत्र ई-विधानसभा में हो रहा है। 

उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। वहीं, इस बजट सत्र में 30 विधायकों के 521 सवाल गरमाएंगे। आगामी 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12.30 बजे बजट पेश करेंगे। एक लाख करोड़ से अधिक बजट होने का अनुमान है। इस बार बजट में विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा, राज्य में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए नए वित्तीय प्रावधान किए जाने की भी उम्मीद है।

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