Edited By Harman Kaur, Updated: 14 Mar, 2023 12:14 PM
उत्तराखंड मंत्रिमंडल (Uttarakhand Cabinet) ने राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने और विधायक क्षेत्र विकास निधि को 3.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए....
गैरसैंण: उत्तराखंड मंत्रिमंडल (Uttarakhand Cabinet) ने राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने और विधायक क्षेत्र विकास निधि को 3.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का सोमवार को फैसला किया। उत्तराखंड का गठन नवंबर 2000 में हुआ था। इससे पहले इसके गठन को लेकर आंदोलन हुए थे।
ये भी पढ़े...
- LIVE: उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू, धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक
कैबिनेट ने राज्य की नई सौर ऊर्जा नीति को भी दी मंजूरी
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खेल प्रशिक्षकों के तौर पर काम करने वाली स्थानीय महिलाओं वाले महिला मंगल दलों को 25 लाख रुपये की जगह 40 लाख रुपये देने का निर्णय भी किया गया। कैबिनेट ने राज्य की नई सौर ऊर्जा नीति को भी मंजूरी दे दी है।
ये भी पढ़े...
- उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन आज, हंगामेदार होने के असार
भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सातवीं बटालियन को पिथौरागढ़ में 8.69 हेक्टेयर जमीन देने की दी मंजूरी
इसके अलावा, प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश या एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर एक प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी दे दी गई। राज्य मंत्रिमंडल ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सातवीं बटालियन को पिथौरागढ़ में 8.69 हेक्टेयर जमीन देने की भी मंजूरी दे दी।
