"उत्तराखंड में UCC लागू करने के लिए तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी", बोले CM धामी

Edited By Vandana Khosla, Updated: 20 Jan, 2025 04:26 PM

the date for implementing ucc in uttarakhand

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और उसे लागू करने की तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। धामी ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने...

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और उसे लागू करने की तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। धामी ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि यूसीसी अधिनियम की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है।

"UCC के लागू होने से प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा"
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी अधिनियम बनने के बाद हमारी प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा की गई कि इसे जल्दी से जल्दी लागू करें। सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम इसे लागू करने की तारीख का जल्द ऐलान करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पिछले माह दिसंबर में कहा था कि जनवरी में प्रदेश में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव होने हैं और 25 जनवरी को उसके नतीजे आने हैं जिसके मद्देनजर इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार यूसीसी लागू करने की घोषणा कर सकती है। सीएम ने कहा कि यूसीसी के लागू होने से प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा ।

"उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा"
सीएम धामी ने कहा कि भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले सत्ता में दोबारा आने पर यूसीसी लाने का वादा किया था। जिसकी शुरुआत मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही कर दी गई थी। सीएम ने कहा कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने राज्य विधानसभा में विधेयक पारित कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यपाल और उसके बाद राष्ट्रपति ने भी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी जिसके बाद यह अधिनियम बन गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आजाद भारत का ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जहां सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा। 

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