धामी कैबिनेट में 27 अहम फैसले, ड्रैगन फल की खेती में बढ़ी सब्सिडी,कीवी नीति को मंजूरी, छात्रों को नोटबुक भी देगी धामी सरकार...

Edited By Vandana Khosla, Updated: 16 Apr, 2025 08:11 AM

27 important decisions in dhami cabinet subsidy increased

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 27 विभिन्न विषयों पर निर्णय लिए गए। इसमें किसानों और कृषि उत्पादों से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं।

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 27 विभिन्न विषयों पर निर्णय लिए गए। इसमें किसानों और कृषि उत्पादों से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं।

कैबिनेट बैठक में आपदा के दौरान जिलाधिकारियों की वित्तीय राशि बढ़ाई गई है। 20 लाख से 1 करोड़ की वित्तीय पावर अब जिलाधिकारी के हाथ में होगी तो वहीं मंडल आयुक्त की वित्तीय पावर एक करोड़ से 5 करोड़ की गई। कृषि विभाग के द्वारा कीवी नीति को मंजूरी मिली है। कीवी के उत्पादन और उत्पादन क्षेत्रफल को बढ़ाये जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री सूक्षम खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत सब्सिडी मिलेगी। राज्य में सेब तुड़ाई प्रबन्ध योजना को मंजूरी, सेब की अलग – अलग ग्रेडिंग के तहत तुड़ाई को मंजूरी,कृषि विभाग के तहत ड्रैगन फूड की खेती को मंजूरी मिली है। इसके तहत एक एकड़ में ड्रैगन की खेती पर आठ लाख रुपये की लागत आएगी। इसके लिए योजना में 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

पढ़े कैबिनेट के अन्य फैसले
 
उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2026 को भी मिली मंजूरी

संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम घोषित किए जाने को मंजूरी

वित्त विभाग के तहत लेखा संवर्ग के अलग – अलग विभाग के कर्मचारी लेखा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत यूजर और यूकास्ट के एकीकरण को मंजूरी

आवास विकास परिषद में 19 पद स्वीकृत थे जिन्हें बढ़ाकर 30 पद किए जाने को मंजूरी

शिखर फॉल से लेकर मोथरोवाला तक रिस्पना नदी के जोन जो बाढ़ वाले इलाके है उन्हें किया जाएगा चिन्हित

समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अब सब रजिस्टार विवाह एवं तलाक भी करा सकेंगे

कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को मिलेगी अब नोटबुक

पुस्तक देने के साथ ही अब नोटबुक भी देगी धामी सरकार

औद्योगिक विभाग के तहत निवेश नीति को जून तक बढ़ाया गया

आपदा प्रबंधन विभाग के तहत जिलाधिकारी और मंडलायुक्त की वित्तीय पावर को बढ़ाया गया

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