धामी सरकार ने 18 नेताओं को सौंपा विभागीय दायित्व, यहां देखें लिस्ट

Edited By Vandana Khosla, Updated: 05 Apr, 2025 12:14 PM

dhami government assigned departmental

देहरादूनः उत्तराखंड के देहरादून में से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां धामी सरकार ने 18 और नेताओं को दायित्व सौंपे हैं। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इस बारे में जानकारी दी है।

देहरादूनः उत्तराखंड के देहरादून में से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां धामी सरकार ने 18 और नेताओं को दायित्व सौंपे हैं। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इस बारे में जानकारी दी है।

धामी सरकार ने दायित्वों की दूसरी लिस्ट जारी की है। जिसमें भाजपा के 18 और नेताओं को विभागीय दायित्व सौंपा है। जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुभवी और योग्य व्यक्तियों को ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। ऐसे में प्रदेश में विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।    

भाजपा के इन 18 नेताओं को सौंपा विभागीय दायित्व 

  • बलवीर घुनियाल उपाध्यक्ष, जड़ी-बूटी सलाहकार समिति
  • सुरेन्द्र मोघा उपाध्यक्ष, उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड
  • भुवन विक्रम डबराल उपाध्यक्ष, जड़ी-बूटी सलाहकार समिति
  • सुभाष बर्थवाल उपाध्यक्ष, राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद
  • पुनीत मित्तल उपाध्यक्ष, नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद
  • गिरीश डोभाल उपाध्यक्ष, प्रदेशीय मौन परिषद
  • गीताराम गौड उपाध्यक्ष, उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद
  • डा. जयपाल उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति
  • देशराज कर्णवाल उपाध्यक्ष, समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति 10. अजीत चौधरी उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य किसान आयोग।
  • प्रताप सिंह पंवार उपाध्यक्ष, राज्य औषधीय पादप बोर्ड
  • जगत सिंह चौहान उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय लघु सिंचाई सलाहकार समिति
  • गीता रावत अध्यक्ष, राज्य स्तरीय सतर्कता समिति
  • शंकर कोरंगा उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय जलागम परिषद
  • महेश्वर सिंह महरा उपाध्यक्ष, चाय विकास सलाहकार परिषद
  • सरदार मनजीत सिंह सह अध्यक्ष, प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति
  • नवीन वर्मा उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद्
  • अशोक नबयाल उपाध्यक्ष, उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बदलाव प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाएगा। इन नए दायित्वों के तहत अब अधिक तेज़ी से योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच सकेगा, और सरकारी योजनाओं की निगरानी में सुधार आएगा।

 

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