सहकारिता विभाग की बैठक में बोले धन सिंह रावत- प्रत्येक ब्लाॅक में होगी संयुक्त सहकारी खेती

देहरादून(कुलदीप रावत): उत्तराखंड के प्रत्येक विकासखंड में वीर माधोसिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेती की जाएगी। इसके साथ ही बहुद्देशीय सहकारी समितियों के अन्तर्गत सभी 95 विकासखंडों में जन सुविधा केन्द्र एवं जन औषधि केन्द्रों की स्थापना भी की जाएगी। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों को उपरोक्त योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए चरणबद्ध ढंग से कार्य करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 



राज्य के सहकारिता मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास सहकारिता विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की सफलता के लिए विभागीय अधिकारियों को बधाई दी। डाॅ. रावत ने कहा कि गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में सहकारिता विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है, जिसका श्रेय विभाग के सभी अधिकारी एवं कार्मिकों को जाता है, इसके साथ ही विभाग की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।



डाॅ. रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग ने सूबे के प्रत्येक विकासखण्ड में वीर माधोसिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेती करने का निर्णय लिया है, जिसके अन्तर्गत वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलस्टर वाइज खेती की योजना तैयार की जाएगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि, नौजवानों को रोजगार के साथ-साथ पलायन भी रुकेगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को पूरी कार्य-योजना तैयार कर प्रथम चरण में 10 विकासखंडों का चयन कर संयुक्त सहकारी खेती के माॅडल के रूप में तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा सभी 95 विकासखंडों में जन सुविधा केन्द्रों की स्थापना भी की जाएगी, जिससे आम लोगों एवं सहकारिता से जुड़े काश्तकारों को एक ही छत के नीचे इंटरनेट व अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सस्ता इलाज मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। इसी क्रम में सहकारिता विभाग द्वारा बहुद्देशीय समितियों के अन्तर्गत राज्य के 95 विकासखंडों में एक-एक जन औषधि केन्द्रों की स्थापना की जाएगी ताकि आम लोगों को सस्ती दवाईयां उपलब्ध करवाई जा सके। इसके लिए विभागीय अधिकारियों शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं।



वहीं सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पं. दीनदयाल उपाध्याय कृषि ऋण योजना के तहत मृतक बकायादारों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में मृतक बकाएदारों के आश्रितों से सहमति पत्र भरवाए जा रहे हैं ताकि मृतक द्वारा पूर्व में लिए गए सहकारिता ऋण पर ब्याज की धनराशि को माफ किया जा सके। इस योजना के तहत मृतक के आश्रितों को केवल मूलधन ही जमा करना होगा।