Edited By Ramanjot, Updated: 07 May, 2023 01:00 PM
धामी ने इस संबंध में विभागों द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी प्राप्ति के लिए भी सुनियोजित तरीके से कार्य किए जाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से कार्य किए जाने के साथ ही 2025 तक जिन योजनाओं...
देहरादूनः उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं खेल विभाग की यहां सचिवालय में समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए विभागों की ओर से जो भी अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए गम्भीरता से प्रयास किए जाएं।
"विद्यार्थियों के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए हो प्रयास"
धामी ने इस संबंध में विभागों द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी प्राप्ति के लिए भी सुनियोजित तरीके से कार्य किए जाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से कार्य किए जाने के साथ ही 2025 तक जिन योजनाओं को पूर्ण करने का विभागों द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के प्रयास हों, साथ ही इसकी नियमित समीक्षा भी की जाए। विद्यालयी शिक्षा की समीक्षा के दौरान, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जनपदों में विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो रहे हैं, इनके कारणों का विस्तृत अध्ययन किया जाए। विद्यालयी शिक्षा में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं विद्यार्थियों के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएं।
"व्यावसायिक कोर्स को बढ़ावा देने पर भी किया जाए कार्य"
तकनीकि शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान, धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों एवं आईटीआई में समय की मांग के आधार पर कोर्स करवाए जाएं। इसके लिए औद्योगिक संस्थानों से निरंतर आपसी समन्वय बनाये जाने पर ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थियों को उचित प्लेसमेंट मिल जाए। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध को बढ़ावा देने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। शोध आधारित मॉडल महाविद्यालय बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किये जाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उच्च शिक्षा के साथ व्यावसायिक कोर्स को बढ़ावा देने पर भी कार्य किया जाए।
खेल विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नई खेल नीति में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए जो भी प्रावधान किये गए है, उनका सभी को पूरा लाभ मिले। इन प्रावधानों का विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में 2024 में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाएं। सभी जनपदों में खेल की गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा देने तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, रविनाथ रमन, विजय कुमार यादव, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, निदेशक खेल, जितेन्द्र सोनकर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
