उत्तराखंड में खनन पर सख्त निगरानी के लिए 93 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

देहरादूनः उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अवैध खनन पर सख्त निगरानी तथा वैध खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए ‘माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड सर्विलांस सिस्टम (एमडीटीएसएस)' लागू करने हेतु 93 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। यहां खनन विभाग की व्यय वित्त समिति की बैठक में दी गई इस सहमति के बाद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर में 40 चेक गेट पर एमडीटीएसएस लगाया जाएगा।

देहरादून के आठ चेक गेट, हरिद्वार के 13, नैनीताल के 10 तथा उधमसिंह नगर के नौ चेक गेट पर एमडीटीएसएस लगाया जाएगा। एमडीटीएसएस के तहत खनन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी हेतु ‘एएनपीआर कैमरा', ‘बुलेट कैमरा', ‘आरएफआईडी रडार', ‘एलईडी फ्लड लाइट' जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा, देहरादून में ‘माइनिंग स्टेट कन्ट्रोल सेन्टर (एमएससीसी)' भी स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा उधमसिंह नगर के जिला मुख्यालयों में ‘मिनी कमान्ड सेन्टर' भी स्थापित होंगे।

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि एमडीटीएसएस के माध्यम से खनिजों के गैर कानूनी तथा अनधिकृत परिवहन, खनिजों के अत्यधिक खनन या निष्कासन, खनिजों को ले जाने वाले वाहनों की ‘ओवरलोडिंग', ट्रांजिट पास में दी गई ‘डिलीवरी लोकेशन' के विपरीत जगह पर आपूर्ति, अवैध खनन एवं अन्य कारणों से हो वाली राजस्व हानि पर निरन्तर निगरानी सुनिश्चित होगी। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को खनन से जुड़े सभी पक्षों से प्रभावी समन्वय कर उनका सहयोग लेने तथा उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।

रतूड़ी ने इसके साथ ही खनन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण एवं विकास तथा उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्ययोजना बनाने को भी अधिकारियों से कहा। उन्होंने राज्य में ईंट-भट्टों में कार्य करने वाले मजदूरों के विकास एवं कल्याण तथा उनके लिए मेडिकल एवं बीमा सुविधाएं सुनिश्चित करने को भी कहा।