Edited By Nitika, Updated: 02 Feb, 2024 01:41 PM
आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लिए बेहद खास है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज देश में सबसे पहले यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक और अहम कदम बढ़ा दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड देश में यूसीसी यानि यूनिफॉर्म सिविल...
देहरादूनः आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लिए बेहद खास है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज देश में सबसे पहले यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक और अहम कदम बढ़ा दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड देश में यूसीसी यानि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
अब इसके बाद क्या होगा?
अब इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को कानूनी जामा पहनाने के लिए कल यानी तीन फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा करेगी और विधेयक को मंजूरी देगी। इसके बाद पांच फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन पटल पर रखा जाएगा। 6 फरवरी को इसे सदन में लाए जाने की संभावना है। सदन से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अधिनियम बन जाएगा और इसी के साथ ही उत्तराखंड की धामी सरकार इतिहास रच देगी और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
2022 में बनाई गई थी कमेटी
2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने इस समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया। समिति ने केंद्रीय विधि आयोग के साथ भी यूसीसी पर चर्चा की। इस मैराथन कवायद के बाद समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया और आज वो दिन आ गया जब समिति ने करीब ढाई लाख सुझावों और 30 बैठकों में रायशुमारी के बाद तैयार हुआ ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंप दिया।
