Edited By Vandana Khosla, Updated: 14 Mar, 2025 01:00 PM
देहरादूनः उत्तराखंड में लागू भू कानून के दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में सक्रिय देहरादून जिला प्रशासन ने मात्र कुछ दिनों में ही कुल 280 प्रकरणों में त्वरित न्यायिक कार्यवाही (फास्ट ट्रेक) की है। इसमें बाहरी लोगों...
देहरादूनः उत्तराखंड में लागू भू कानून के दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में सक्रिय देहरादून जिला प्रशासन ने मात्र कुछ दिनों में ही कुल 280 प्रकरणों में त्वरित न्यायिक कार्यवाही (फास्ट ट्रेक) की है। इसमें बाहरी लोगों द्वारा प्रदेश में 200 हेक्टेयर भूमि पर फिर से कब्जा (अधिग्रहण) ले लिया है।
जिला अधिकारी सविन बंसल ने बताया कि उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को अपनी-अपनी तहसील अन्तर्गत धारा 154 (4)(3)(क) और 154 (4)(3)(ख) और धारा 166/167 के उल्लंघन मामलों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया इसके बाद तहसील ऋषिकेश अन्तर्गत 21.89 हेक्टेयर डोईवाला अन्तर्गत 2.82 हेक्टेयर, तहसील सदर अन्तर्गत 68.84 हेक्टेयर, विकासनगर में 107.12 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि जिनमें धारा 154(4)(3)क, 154(4)(3)ख, तथा 166/167 के के 393 मामलों में से 280 मामले पर कार्यवाही की गई तथा 166, 167 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 200 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार में निहित की गई है।
बंसल ने बताया कि जनपद में प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय करने तथा अनुमति लेने के उपरांत क्रय की गई भूमि का निर्धारित समय के अंतर्गत उचित उपयोग न करने और भूमि का उपयोग अन्य कार्यो के लिए किए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।
