Edited By Vandana Khosla, Updated: 24 Jan, 2025 12:49 PM
देहरादूनः इडी (ED) ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, ईडी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री की देहरादून स्थित करीब 101 बीघा भूमि को अस्थाई रूप से अटैच कर दिया है। वहीं, सर्किल रेट के हिसाब से इस जमीन...
देहरादूनः इडी (ED) ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, ईडी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री की देहरादून स्थित करीब 101 बीघा भूमि को अस्थाई रूप से अटैच कर दिया है। वहीं, सर्किल रेट के हिसाब से इस जमीन की कीमत 6.56 करोड़ है। जबकि वर्तमान में बाजार मूल्य 70 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक इस जमीन पर पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के तहत दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का निर्माण किया गया है। जिसका संचालन हरक सिंह रावत के बेटे तुषित रावत के पास है। वहीं, इस मामले में अवैध तरीके से जमीन हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत और और उनकी करीबी लक्ष्मी राणा को बेचे जाने का आरोप है। ईडी ने जमीन खरीद में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत इसे अटैच कर दिया है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि हरक सिंह रावत के करीबी बीरेंद्र सिंह कंडारी और नरेंद्र कुमार वालिया ने आपराधिक साजिश के तहत जमीन के लिए दो पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत कराई थीं। हालांकि, अदालत ने इस लेन-देन को रद्द कर दिया था। लेकिन, इसके बावजूद इस जमीन को हरक सिंह की पत्नी और करीबी को बेचा गया।
वहीं, इस मामले को लेकर हरक सिंह रावत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रावत ने ED पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस संस्था की साख पूरी तरह से खत्म हो गई है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो परफॉर्मेंस महज 0.4 फीसद है। ऐसे में जिस संस्था का एक भी प्रतिशत परफॉर्मेंस नहीं है। उस पर करोड़ों रुपए जनता की गाड़ी कमाई के क्यों लुटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ED और सीबीआई की साख पूरी तरह से खत्म हो चुकी है वह राजनीतिक दबाव में झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से 182 के तहत लोगों पर करवाई होती है इस तरह ED के अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार रुक सके।
