कैबिनेट बैठक में इन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, मलिन बस्तियों को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है। दरअसल, इस बैठक में 30 अहम प्रस्तावों को रखा गया था। इसमें अधिकांश प्रस्तावों पर सरकार की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि प्रमुख गृह सचिव शैलेश बगुले ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। इसमें सरकार ने मलिन बस्तियों को बड़ी राहत दी है।

दरअसल,उत्तराखंड सरकार ने राज्य की लगभग 583 मलिन बस्तियों को बड़ी राहत दी है। इसमें मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए अध्यादेश की अवधि तीन वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना का लाभ अगले तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की अर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसमें आईटीबीपी (ITBP) के जवानों के लिए जिला स्तर पर भेड़-बकरी, मटन, मछली आदि उपलब्ध होगा। इसके चलते स्थानीय स्तर पर करीब 200 करोड़ का लाभ मिलेगा।

 कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
. मानव-वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली के अंतर्गत अब साथ-साथ मिलेगा आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ

. शहरी विकास विभाग में 2007 से पूर्व के कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन का लाभ

. वाणिज्यिक रूप में ग्राउंडवाटर और स्प्रिंग वाटर के उपयोग पर लगेगा कर

. अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र से अलंकृत भारतीय सैनिकों एवं उनकी वीरांगनाओं को रोडवेज निःशुल्क सुविधा मिलेगी।
 
 . उत्तराखंड स्पाइस ( SPISE ) सोसायटी के ढांचे को मिली स्वीकृति, कुल 17 पद स्वीकृति

 . खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में उप औषधि नियंत्रक के पद का सृजन

 . सिविल न्यायालय, विकासनगर में 378 वर्ग मीटर जमीन वकीलों के चेंबर के लिए दिए जाने को दी मंजूरी

 . अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संविलियन नियमावली के संशोधन को मंजूरी

 . जीपीएफ में अब किसी वित्तीय वर्ष में रु 5 लाख तक की धन राशि जमा करा सकेंगे कर्मचारी

 . उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग सेवा नियमावली के संशोधन को मिली मंजूरी

 . हरिद्वार के सिडकुल में हेली पोर्ट बनाने की तैयारी, सीएम लेंगे फैसला  कैबिनेट ने किया अधिकृत

 . विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक लेखा परीक्षा से जुड़ी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी