ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत चंपावत में 500 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर

Edited By Ramanjot, Updated: 03 Dec, 2023 03:00 PM

mou worth rs 500 crore signed in champawat under global investors summit

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि चंपावत को आदर्श व विकसित जनपद बनाने की ओर एक और अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वर्षों में...

चंपावत/नैनीताल: उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत चंपावत जिले के टनकपुर में शनिवार को आयोजित जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव में 500 करोड़ के 52 समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित मिनी कॉन्क्लेव का शुभारंभ केबिनेट मंत्री रेखा आर्या द्वारा किया गया। इस दौरान चंपावत में निवेश को लेकर निवेशक उत्साहित नजर आए। 

मिनी कॉन्क्लेव में लगभग 500 करोड़ के निवेश पर उद्यमियों ने हामी भरते हुए 24 सेक्टरों के 52 एमओयू पर हस्ताक्षर किए। जिसमें उद्योग विभाग के तहत 173 करोड़ के 17, उरेडा अंतर्गत 258 करोड़ के चार, उद्यान क्षेत्र में 2.10 करोड़ के चार, पर्यटन क्षेत्र में 13.86 करोड़ के 23 तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग एवं पशुपालन विभाग में 10 करोड़ लागत के एक-एक एमओयू शामिल हैं। इससे जिले में अनुमानत: करीब 721 से अधिक लोगों को रोजगार सृजित होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि चंपावत को आदर्श व विकसित जनपद बनाने की ओर एक और अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वर्षों में जनपद में उद्योग विकसित होंगे और युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। जब उत्तराखंड की रजत जयंती मनाई जाएगी उस समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। 

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निवेश बढ़ने के साथ बढ़ेंगे रोजगार के अवसर 
रेखा आर्या ने कहा कि सरकार राज्य में निवेशकों को लुभाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। जिससे उत्तराखंड में निवेश बढ़ने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राज्य निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, आवेदन प्रक्रिया में सरलीकरण एवं सुरक्षा के साथ-साथ अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उद्योगों की स्थापना में नियमों को और भी सरल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक निवेश के माध्यम से रोजगार सृजित हो सके और देश और प्रदेश आत्मनिर्भर और अग्रसर हो। केबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश हेतु बड़े प्रस्ताव मिल रहे हैं। सभी प्रस्तावों का आकलन कराया जा रहा है और जो प्रस्ताव राज्य के लिए व्यावहारिक द्दष्टि से उचित होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। 

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