Edited By Vandana Khosla, Updated: 14 Oct, 2024 11:56 AM
उधम सिंह नगर: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रविवार को किच्छा विधानसभा में स्थित इंदिरा गांधी खेल मैदान में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन सेटेलाइट एम्स का निरीक्षण किया। इसके बाद...
उधम सिंह नगर: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रविवार को किच्छा विधानसभा में स्थित इंदिरा गांधी खेल मैदान में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन सेटेलाइट एम्स का निरीक्षण किया। इसके बाद धामी ने अभिनंदन समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अतिक्रमण, भूमि जिहाद और थूक जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि राज्य में शीघ्र ही भूमि कानून लाएंगे।
"किच्छा विधानसभा में 2025 में शुरू होगा एम्स"
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में कहा कि किच्छा में एम्स खुल गया है। साथ ही एम्स 2025 में शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही कहा कि किच्छा में हाईटेक बस अड्डा बना और खुर्पिया को बचाने का काम किया गया है। धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सब उन्हीं की देन है। वहीं इस मौके पर सीएम ने कहा कि जल्द ही पंतनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। जिसके लिए 850 एकड़ जमीन भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई हैं।
"उत्तराखंड में जल्द ही भूमि कानून लाएगी सरकार"
वहीं इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश में दंगा, आगज़नी, सरकारी संपत्ति व गैर सरकारी जमीन को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाईयों से भरपाई वसूली जाएगी। इसी के साथ ही कहा कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद और थूक जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जल्द ही भूमि कानून भी लाने वाले है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए यदि कठोर फैसले लेने पड़ेंगे तो उन्हें लेंगे। धामी ने कहा कि रोजगार की दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है। बताया गया कि खुरपिया में बनने वाला इंडस्ट्रियल पर्यावरण के हिसाब से स्मार्ट सिटी बनेगा तथा मील का पत्थर साबित होगी।
"यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड"
धामी ने कहा कि राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने यूसीसी के लिए उनकी सरकार को जनादेश दिया है और स्वतंत्र भारत में इसे लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा।