अच्छी खबर: देहरादून में 6,250 करोड़ की लागत से बनेंगे एलिवेटेड रोड, अब हज़ारों लोगों को Traffic Jam से मिलेगी राहत

Edited By Vandana Khosla, Updated: 12 Mar, 2025 03:19 PM

good news elevated roads will be built in dehradun at a cost of rs 6 250 crore

देहरादूनः उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात दबाव को कम करने और शहर की बुनियादी संरचना को बेहतर बनाने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदियों पर 6,250 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में यहां मंगलवार...

देहरादूनः उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात दबाव को कम करने और शहर की बुनियादी संरचना को बेहतर बनाने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदियों पर 6,250 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में यहां मंगलवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रस्तुतीकरण दिया।

इस बैठक में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और देहरादून जिले के विधायक विनोद चमोली, उमेश शर्मा ‘काऊ', सविता कपूर, बृजभूषण गैरोला, खजान दास, देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल के अलावा देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल सहित लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में देहरादून शहर में यातायात सुविधा को बेहतर बनाने और पर्यावरण के अनुकूल रिस्पना और बिंदाल नदियों के सौंदर्यीकरण के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर को जरूरी बताते हुए उसके निर्माण पर विस्तृत चर्चा की गई और इसमें आने वाली समस्याओं को दूर करने हेतु सुझाव भी दिए गए।

जन प्रतिनिधियों ने कहा कि देहरादून में मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित ड्रेनेज प्लान, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्लान, विस्थापन और बस्तियों को जाने वाली सर्विस लेन का भी इस परियोजना में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) गठित करते हुए इसमें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित स्थानीय पार्षद, नगर विकास मंत्री और स्थानीय विधायकों को भी सम्मिलित किया जाए।

जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी, समरेखण और ड्राफ्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान(आईआईटी)-रूड़की से हॉइड्रोलॉजिकल मॉडल स्टडी की जा चुकी है। रिस्पना और बिंदाल नदी के अंदर स्थित विद्युत लाइन, हाई टेंशन लाइन, सीवर लाइन और अन्य प्रकार की यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए विभागों का संयुक्त निरीक्षण हो चुका है तथा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता रंजीत सिंह और अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने जानकारी दी कि रिस्पना नदी पर 11 किलोमीटर लंबा चार लेन एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित है जिसकी लागत 2,500 करोड़ रुपये है। इसका प्रारंभिक बिन्दु रिस्पना सेतु (विधानसभा के पास) और समाप्ति बिंदु नागल ब्रिज है तथा इसका मध्यवर्ती जंक्शन सहस्रधारा चौक और धोरण-आईटी पार्क रोड है। वहीं, चार लेन बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई 15 किलोमीटर और लागत 3,750 करोड़ रुपये है। इसका प्रारंभिक बिंदु बिंदाल ब्रिज (कारगी चौक के पास) और समाप्ति बिंदु राजपुर रोड़ पर साई मंदिर के पास है। इसमें मध्यवर्ती जंक्शन, लाल पुल चौक, बिंदाल तिराहा, विजय कॉलोनी और मसूरी डायवर्जन है। 

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