Edited By Vandana Khosla, Updated: 29 Jul, 2025 10:51 AM

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में केदार घाटी (वैली) में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने युकाडा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को...
देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में केदार घाटी (वैली) में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने युकाडा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को सहस्त्रधारा एवं सिरसी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल शीघ्र स्थापित किए जाने के निर्देश दिए।
"प्रत्येक हेलीपैड में लगाई जाए प्रशिक्षित मैन पावर"
मुख्य सचिव ने कहा कि सितंबर माह के प्रथम सप्ताह तक एटीसी स्थापित कर लिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा, सभी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। उन्होंने युकाडा को प्रत्येक हेलीपैड पर हेलीपैड-इन-चार्ज तैनात किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शटल सेवाओं की समयबद्धता सुनिश्चित किया जाना हेलीपैड-इन-चार्ज की जिम्मेदारी रहेगी। उन्होंने युकाडा से कहा कि प्रत्येक हेलीपैड में प्रशिक्षित मैन पावर लगाई जाए।
"हेली कंपनियों को नियमों का अनुसरण कराना युकाडा की जिम्मेदारी"
हेलीपैड के संचालन के लिए एसओपी को 100 प्रतिशत प्रवर्तन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि हर हेली का टाइम टेबल के साथ ही उड़ान संख्या निर्धारित कर बोर्डिंग पास पर अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव बर्द्धन ने कहा कि युकाडा प्रदेश में हेली सेवाओं के लिए नियामक संस्था है। हेली कंपनियां नियमों का अनुसरण करें, इसकी जिम्मेदारी युकाडा की है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए
मुख्य सचिव ने कहा कि मौसम संबंधी जानकारी मौसम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाए, जिसके लिए मौसम विभाग द्वारा मौसम अधिकारी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उपकरणों एवं सैलरी का व्यय भार युकाडा द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ऑटोमेटेड वैदर ऑब्जर्वेशन सिस्टम चिन्हित स्थानों पर शीघ्र स्थापित किए जाएं। उन्होंने युकाडा को भी अपने स्तर से चिन्हित स्थानों पर एडब्ल्यूओएस एवं सिलोमीटर शीघ्र स्थापित किए जाए।
बैठक में सचिव शैलेश बगौली एवं सचिन कुर्वे सहित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।