Edited By Nitika, Updated: 25 Feb, 2023 11:57 AM
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की नैनीताल पीठ ने एक वरिष्ठ नौकरशाह की लोकपाल में प्रतिनियुक्ति के मामले में केन्द्र सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है और उससे चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है।
देहरादूनः केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की नैनीताल पीठ ने एक वरिष्ठ नौकरशाह की लोकपाल में प्रतिनियुक्ति के मामले में केन्द्र सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है और उससे चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है।
उत्तराखंड कैडर के 2002 बैच के भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने 2019 में लोकपाल में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन दिया था। उनके आवेदन को राज्य सरकार ने अनापत्ति प्रमाणपत्र और सिफारिश के साथ 23 दिसंबर, 2019 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को भेज दिया था। उनके आवेदन पर फैसले में हो रही देरी का हवाला देते हुए अधिकारी फरवरी, 2020 में कैट पहुंच गए।
वहीं अधिकरण ने एक सितंबर, 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को आठ सप्ताह के भीतर चतुर्वेदी के लंबित आवेदन पर फैसला लेने को कहा था। हालांकि, ऐसा नहीं होने पर चतुर्वेदी फिर से दिसंबर, 2020 में कैट पहुंच गए।
