किच्छा विधानसभा में 14.55 एकड़ भूमि पर बनी अवैध कालोनी पर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई जारी

Edited By Nitika, Updated: 19 Aug, 2024 11:21 AM

bulldozer runs on illegal colony built on 14 55 acres of land

उधम सिंह नगर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में अवैध रूप से कट रही अवैध कालोनियों पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसी क्रम मेंजिला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर किच्छा विधानसभा में चार स्थलों पर लगभग 14.55 एकड़ भूमि पर बनी...

उधम सिंह नगर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में अवैध रूप से कट रही अवैध कालोनियों पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसी क्रम मेंजिला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर किच्छा विधानसभा में चार स्थलों पर लगभग 14.55 एकड़ भूमि पर बनी अवैध कालोनी पर  बुलडोजर जमकर चला। वहीं पीला पंजा चलने से अवैध रूप से काट रहे क्लोनिनाइजारो के चेहरे काफी दुखी दिखाई दिए। फिलहाल जिला विकास प्राधिकरण की आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के नेतृत्व में कार्रवाई सम्पन्न
दरअसल, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,उधमसिंह नगर के उपाध्यक्ष द्वारा अनाधिकृत कालोनियों के विरूद्ध नियमानुसार ध्वस्तीकरण आदेश पारित है। इसी क्रम में अवैध कालोनियों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण कार्रवाई किए जाने के निर्देशों के अनुपालन में रुद्रपुर द्वारा निम्न 04 स्थलों पर लगभग कुल 14.55 एकड़ भूमि अवैध रूप से विकसित की गई। कॉलोनी के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी किच्छा, तहसीलदार किच्छा, राजस्व विभाग, प्राधिकरण की टीम एवं पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई सम्पन्न की गई।

अनाधिकृत कालोनियों के विरुद्ध भविष्य में भी कार्रवाई गतिमान
इसमें गुरुकुल स्कूल के समीप ग्राम सोनेरा तहसील किच्छा में लगभग 6.55 एकड़ भूमि, शमशान घाट के सामने, ग्राम सोनेरा तहसील किच्छा में लगभग 2.00 एकड़ भूमि, निकट दरऊ चैकी, ग्राम सोनेरा तहसील किच्छा भूमि में लगभग 4.00 एकड़ भूमि, ग्राम आजादनगर निकट प्राथमिक विद्यालय, किच्छा में लगभग 2.00 एकड़ क्षेत्रफल भूमि शामिल है। वहीं उपाध्यक्ष अभिषेक रूहेला ने बताया कि अनाधिकृत कालोनियों आदि के विरुद्ध भविष्य में भी कार्रवाई गतिमान रहेगी। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि विधिवत मानचित्र/तलपट मानचित्र स्वीकृत किए जाने के उपरान्त ही निर्माण/विकास की कार्रवाई करें।

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