Budget 2025 में उत्तराखंड रेलवे को 4,641 करोड़ रुपये का आवंटन, राज्य में रेल नेटवर्क होगा मजबूत

देहरादूनः केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि उत्तराखंड को रेल बजट में 4,641 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। जिससे प्रदेश में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा । वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के पत्रकारों को संबोधित करते हुए वैष्णव ने बताया कि इस बार बजट में रेलवे को दो लाख 52 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है । उन्होंने बताया कि उत्तराखंड को 2025-26 के बजट में विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए 4,641 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि फिलहाल राज्य में 216 किलोमीटर की तीन रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनकी लागत 25,941 करोड़ रुपये है। कुल 24,659 करोड़ रुपये की लागत से बन रही अति महत्वाकांक्षी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के बारे में उन्होंने कहा कि 125 किलोमीटर की इस परियोजना का 49 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, 63 किलोमीटर लंबी किच्छा- खटीमा रेल लाइन परियोजना ₹ 228 करोड़ की लागत से बनेगी। वैष्णव ने बताया कि केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार के आने के बाद 2014 से 2025 तक उत्तराखंड में 69 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछी हैं जबकि इसी अवधि में 303 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले, 2009-2014 के बीच यह आंकड़ा शून्य था। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की हर रेलवे लाइन बिजलीयुक्त है।

रेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार जंक्शन, हर्रावाला, काशीपुर जंक्शन, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लालकुआं जंक्शन, रामनगर, रुड़की और टनकपुर सहित 11 स्टेशनों को 147 करोड़ रुपये की लागत से अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसके अलावा 2014 से अब तक प्रदेश में 100 रेल फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए स्टेशनों पर छह लिफ्ट, 14 एस्केलेटर्स का निर्माण किया गया है और 31 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा राज्य में दो वंदे भारत ट्रेन सफलतापूर्वक सेवाएं दे रहीं हैं। आवंटित बजट को प्रदेश में रेल संपर्क के विस्तार के क्षेत्र में 'मील का पत्थर' बताते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि 2009-14 में आवंटित बजट की तुलना में यह 2,382 प्रतिशत अधिक है।