उत्तराखंड में एक साल में विधानसभा सत्र के दिनों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम: कांग्रेस विधायक का आरोप

गैरसैंणः कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड विधानसभा में वर्ष भर में सत्र के दिनों की संख्या राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए निजामुद्दीन ने कहा कि नियमों के तहत राज्य में वर्ष में 60 दिनों के तीन विधानसभा सत्र आयोजित होने चाहिए। हालांकि, उन्होंने कहा कि 2022 में आठ दिन, 2023 में 10 दिन और इस साल अभी तक केवल चार दिन ही सदन चला है।

एक संगठन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में देश में विधानसभाओं के सत्र के आंकड़ों के आधार पर जारी नतीजों में राष्ट्रीय स्तर पर 2023 के सत्रों के दिनों का औसत 22 दिन था जबकि उत्तराखंड में यह केवल 10 दिनों का था, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि 2017 से 2023 के बीच देशभर में औसत सत्र दिवस 22 थे तो उत्तराखंड विधानसभा का औसत सत्र दिवस केवल 12 थी। वहीं कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े सवालों पर चर्चा न होने की बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों के लिए सोमवार निर्धारित है लेकिन पिछले तीन वर्षों में सोमवार का प्रश्नकाल चल ही नहीं पाया है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सदन के संचालन से जुड़े इस विषय पर अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े सवालों के लिए समय देने और सदन के सत्र के दिन नियमानुसार बढ़ाए जाने की बात रखी।