उत्तराखंड में 136 अवैध मदरसे सील...अब फंडिंग की भी होगी जांच, CM धामी ने दिए निर्देश

उत्तराखंड : उत्तराखंड सरकार ने अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन मदरसों को मिलने वाले धन के स्रोतों की पूरी तरह से जांच की जाए। बता दें कि प्रदेश में पिछले एक महीने से अवैध मदरसों को लेकर प्रशासन ने सख्त अभियान चला रखा है। इसके चलते प्रदेशभर में अब तक 136 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है।

मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में करीब 500 अवैध मदरसे संचालित हैं। जिनमें से अब तक 136 मदरसों को सील किया जा चुका है। दरअसल, इन मदरसों के पास न तो पंजीकरण के वैध दस्तावेज थे और न ही संचालन से संबंधित कोई अधिकृत प्रमाण था। ऐसे में प्रशासन को संदेह है कि इन मदरसों को हवाला या विदेशी फंडिंग के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसी कारण, अब उनकी वित्तीय गतिविधियों की पूरी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि जांच के बाद ही यह पता चलेगा कि इन मदरसों को कहां से फंडिंग मिल रही है।

वहीं, इन अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच के लिए जिला स्तर पर एक विशेष कमेटी गठित करने के लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए है। साथ ही इस कमेटी को प्रत्येक मदरसे के दस्तावेज, बैंक खाते और आय-व्यय का पूरा ब्योरा खंगालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यदि किसी मदरसे की फंडिंग में गड़बड़ी या संदिग्ध लेनदेन पाया जाता है, तो संबंधित मदरसे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों जैसे जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पछवादून और हरिद्वार में बड़ी संख्या में अवैध मदरसे संचालित हो रहे है। ऐसे में यह सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। प्रशासन अब इन मदरसों के स्रोतों और उद्देश्यों की गहन जांच कर रहा है।