सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए अधिक से अधिक कार्य: अपर मुख्य सचिव

देहरादूनः उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य ई-आफिस के माध्यम से ही किया जाए।

बैठक में अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन, असुरक्षित पुलों से छुटकारा, सड़कों में क्रैश बैरियर का निर्माण, विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति, चरणबद्ध रूप से सोलर एनर्जी सिस्टम से सैचुरेशन, सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध ई-ऑफिस का क्रियान्वयन, भू-अभिलेख व अन्य शासकीय अभिलेखों का चरणबद्ध रूप से डिजिटाइजेशन, प्रदेश में कृषि, उद्यान व वन विभाग के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से बायो-फैन्सिंग सैचुरेशन, स्वरोजगार केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की स्थापना, पुस्तकालयों की स्थापना एवं सुदृढ़कीकरण, प्रदेश के प्रत्येक जिले में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केन्द्रों की स्थापना व सुद्दढ़ीकरण, इण्डोर व ओपन स्टेडियम की स्थापना व सुदृढ़ीकरण, जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम/संस्कृति केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण आदि के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि हेलीकाप्टर सेवा सभी जनपदों में सैचुरेशन करने का लक्ष्य है, जिस ओर तेजी से कार्य हो रहा है।

अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों में हवाई सेवा विकसित की जाए। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने असुरक्षित पुलों के सम्बन्ध में बताया कि प्रदेश में 94 असुरक्षित पुल चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 34 पुलों का जीर्णाद्धार/नवीनीकरण कर दिया गया है तथा शेष सेतुओं का जीर्णाद्धार/नवीनीकरण का कार्य भी यथाशीघ्र कर दिया जाएगा। झूला पुलों के सम्बन्ध में अधिकारियों ने बताया कि 15 झूला पुलों का इस्टीमेट तैयार कर लिया गया है तथा शेष की डीपीआर चार माह के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी। इस पर अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फास्ट मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। क्रेश बैरियर के सम्बन्ध में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में जितने भी क्रेश बैरियर चिह्नित किए गए हैं, उन्हें इस वर्ष पूर्ण कर लिया जाएगा।

प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में फर्नीचर की स्थिति पर अपर मुख्य सचिव द्वारा जानकारी लेने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फर्नीचर के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है तथा शीघ्र ही विद्यालयों को फर्नीचर की आपूर्ति कर दी जाएगी। इस पर अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह कार्य शीघ्र किया जाए। शासकीय स्कूलों में सोलर प्लांट की स्थापना के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव ने जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2022-23 में 12 मेगावाट के सोलर प्लांट हम लगा चुके हैं तथा इस वर्ष 2074 स्कूलों में 15.5 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर वर्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां-जहां सोलर प्लांट स्थापित करने की संभावनाएं है, ऐसे स्थलों को चिह्नित किया जाए तथा इस सम्बन्ध में एक एक्शन प्लान तैयार कर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

बैठक में सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की चर्चा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ई-आफिस के कार्य में और तेजी लाई जाए तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस सम्बन्ध में एक बैठक का आयोजन किया जाए तथा सरकारी कार्यालयों का अधिक से अधिक कार्य ई-ऑफिस की माध्यम से ही किया जाए। बैठक में भू-अभिलेख एवं अन्य शासकीय अभिलेखों का चरणबद्ध रूप से डिजिटाइजेशन के सम्बन्ध में अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य प्रगति पर है तथा दो वर्ष की अवधि में इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रदेश में कृषि, उद्यान एवं वन विभाग के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से बायो-फैन्सिंग सैचुरेशन के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। इस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बायो फेन्सिंग कहां-कहां होनी है तथा उनमें कौन से प्रजाति के पेड़-पौधे लगाए जाने हैं, उसका पूरा विवरण उपलब्ध होना चाहिए। अपर मुख्य सचिव को बैठक में अधिकारियों ने स्वरोजगार केन्द्रों की स्थापना एव सुद्दढ़ीकरण के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 13 रोजगार केन्द्रों को स्वरोजगार केन्द्रों के रूप में भी विकसित किया जा रहा है तथा इन स्वरोजगार केन्द्रों को लाइब्रेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि सुविधाओं से आच्छादित किया जाएगा। बैठक में पंचायत राज अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष 250 पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।

इस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इसका पूरा एक्शन प्लान बनाकर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। बैठक में पुस्तकालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, विज्ञान व नवाचार केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, इंडोर और ओपन स्टेडियम की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण तथा जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम/संस्कृति केन्द्रों की स्थापना आदि की विस्तार से समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।