पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज 2026 से शुरू कर दिया जाएगा, बोले कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत

Edited By Vandana Khosla, Updated: 20 Dec, 2024 01:01 PM

pithoragarh medical college will be started from 2026

पिथौरागढ़/देहरादूनः उत्तराखंड के सीमांत पिथौरागढ़ जिला के दौरे पर आए चिकित्सा मंत्री धन सिंह रावत ने गुरुवार को कहा कि पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज 2026 से शुरू कर दिया जाएगा। वहीं, इस मौके पर उन्होंने अवशेष कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

पिथौरागढ़/देहरादूनः उत्तराखंड के सीमांत पिथौरागढ़ जिला के दौरे पर आए चिकित्सा मंत्री धन सिंह रावत ने गुरुवार को कहा कि पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज 2026 से शुरू कर दिया जाएगा। वहीं, इस मौके पर उन्होंने अवशेष कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

दरअसल, बीते गुरुवार को मंत्री धन सिंह रावत ने पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का 45 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य आगामी छह माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने वर्ष 2026 में मेडिकल कॉलेज का विधिवत संचालन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में विभिन्न संकायों में फैकल्टी एवं मेडिकल स्टाफ की तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए वर्ष 2025 में एनएमसी में आवेदन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। डॉ. रावत ने बताया कि मेडिकल कॉलेज परिसर से सटी वन विभाग की 1.06 हेक्टेयर भूमि भी केंद्र सरकार की ओर से कॉलेज को मिल गई है।

इसके उपरांत कैबिनेट मंत्री ने विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। जिसमें उन्होंने जिला अस्पताल सहित जनपद के सभी चिकित्सा केंद्रों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साफ साफ निर्देश दिए। उन्होंने जीर्ण-क्षीर्ण विद्यालयों की डीपीआर तैयार कर शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने को भी कहा। वहीं, केबिनेट मंत्री ने 17.57 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। साथ ही शिक्षा, चिकित्सा एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा भी की। उन्होंने जिले भर के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों, फर्नीचर, शौचालय, विद्युत व्यवस्था शत् प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है कोई भी विद्यालय किसी भी मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे एवं कोई भी बच्चा जमीन पर ना बैठे। उन्होंने कहा कि जिन विकासखंड में विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हैं, उनकी डीपीआर तैयार करना सुनिश्चित करें। 

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