हाईवे पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर प्रशासन सख्त, ड्रोन से होगी निगरानी

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Sep, 2026 03:22 PM

administration is strict on encroachment and illegal parking on the highway

जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने एनएचएआई को राजमार्गों पर गश्ती दल सक्रिय करने के साथ ही ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश दिए। ड्रोन के माध्यम से अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और सड़क से संबंधित खामियों को चिह्नित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

हरिद्वार: उत्तराखंड में हरिद्वार जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और सड़क की खामियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शनिवार को जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स की बैठक में अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से मुक्त कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी भी दशा में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने एनएचएआई को राजमार्गों पर गश्ती दल सक्रिय करने के साथ ही ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश दिए। ड्रोन के माध्यम से अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और सड़क से संबंधित खामियों को चिह्नित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग को पुलिस, एनएचएआई और जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने को कहा गया। मुख्य सड़क और शोल्डर पर भारी वाहनों की पार्किंग रोकने तथा वाहनों को निर्धारित ले-बाय और पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा कराने के निर्देश दिए गए। 

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित सड़क एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा में सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए। साथ ही दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैकस्पॉट) का उपचार, आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता और टोल फ्री हेल्पलाइन 1033 को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स प्रत्येक पखवाड़े राजमार्ग सुरक्षा की समीक्षा करेगी। एनएचएआई अथवा लोनिवि की पूर्व अनुमति के बिना राजमार्ग सुरक्षा क्षेत्र में किसी प्रकार का लाइसेंस या एनओसी जारी अथवा नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। 

प्रशासन ने राजमार्ग किनारे व्यापार करने वालों और परिवहन संचालकों से सहयोग की अपील करते हुए अवैध ढाबे और कब्जे स्वयं हटाने को कहा है। प्रशासन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और गड्ढों से मुक्त कर यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के साथ यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। बैठक में नगर आयुक्त नंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक यातायात निशा यादव, अधीक्षण अभियंता लोनिवि डीके सिंह, अधिशासी अभियंता एनएचआई सुरेश तोमर, एआरटीओ निखिल शर्मा समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 

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