"उत्तराखंड में वनरोपण की धनराशि आई फोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर पर खर्च की गई", कैग रिपोर्ट में खुलासा

देहरादूनः उत्तराखंड में प्रतिकरात्मक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के तहत मिली धनराशि को वन अधिकारियों ने व्यक्तिगत यात्राओं, आई—फोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर आदि की खरीद जैसे 'अस्वीकार्य क्रियाकलापों' पर खर्च कर दिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की हाल में राज्य विधानसभा सत्र में कैंपा की कार्यप्रणाली पर 2019—22 की अवधि के लिए पेश एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 13.86 करोड़ रु वन प्रभाग स्तर पर राज्य योजना हरेला, टाइगर सफारी कार्य, भवनों के नवीनीकरण, व्यक्तिगत यात्राओं, न्यायालयों के वाद प्रकरणों, आई फोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, स्टेशनरी आदि की खरीद के लिए खर्च कर दिया गया।

कैग रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा, कैंपा निधि का विचलन कर उसका उपयोग अन्य कामों के लिए किए जाने के भी अनेक प्रकरण सामने आए। मूल्य वर्धित कर,अधिभार, बिक्री कर आदि के भुगतान के लिए 56.97 लाख रुपये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जायका) परियोजना में विचलित कर दी गई। इसी प्रकार, वन प्रभागीय अधिकारी अल्मोड़ा को कार्यालय परिसर में सौर बाड़ लगाने के लिए 13.51 लाख रुपये आवंटित कर दिए गए। गैर वन उद्देश्य के लिए दी जाने वाली वन भूमि के एवज में उपयोगकर्ता एजेंसी से कैंपा प्रतिकरात्मक वनरोपण के लिए निधि प्राप्त करता है। जिसे राज्य के प्रभागीय वन अधिकारियों के माध्यम से वन लगाने के लिए उपयोग किया जाता है । कैग रिपोर्ट में वनीकरण गतिविधियों के क्रियान्वयन में भी कमियां बताई गई हैं।

कैंपा के दिशा—निर्देशों के अनुसार, धनराशि प्राप्त होने के बाद एक वर्ष या दो उपजाऊ मौसमों की अवधि के भीतर वनीकरण पूरा करना होता है । हालांकि, जांच में सामने आया है कि 37 प्रकरणों में अंतिम स्वीकृति मिलने के आठ वर्ष से भी अधिक समय के पश्चात क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किए गए। जिसके परिणामस्वरूप इस काम की लागत में 11.54 करोड़ रू की वृद्धि हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण शुल्क के रूप में 15.15 करोड़ रू जमा किए गए। जबकि वृक्षारोपण की निर्धारित दर में संशोधन के कारण वनीकरण में 26.69 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। वन अनुसंधान संस्थान द्वारा मार्च 2021 में सौंपी गई रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि वृक्षारोपण का कुल औसत जीवितता प्रतिशत भी केवल 33.51 पाया गया जो अनिवार्य 60—65 प्रतिशत से काफी कम है।

इस बारे में संपर्क किए जाने पर कैंपा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर सिन्हा ने कहा कि कैंपा निधि का वनीकरण से इतर बताए जा रहे खर्च का एक बड़ा हिस्सा पांखरों में बने टाइगर सफारी पर किया गया है। जिस पर सीबीआई जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक केवल दो मोबाइल फोन खरीदे जाने की बात सामने आई है। सिन्हा ने कहा कि सभी मामलों को विस्तार से देखा जाएगा और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कैंपा निधि के कथित दुरुपयोग के संबंध में चार वन प्रभागों—अलकनंदा मृदा संरक्षण प्रभाग, सिविल सोयम डिवीजन पौड़ी, तराई पूर्व वन प्रभाग और पिथौरागढ़ वन प्रभाग को नोटिस जारी कर दिए गए हैं ।